Farmer ID Mandatory for Fertilizer Distribution? 1 June के बाद सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही Fertilizer Distribution System में बड़ा बदलाव कर सकती है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो आने वाले समय में किसानों को DAP, Urea और अन्य Fertilizer खरीदने के लिए Farmer ID अनिवार्य करनी पड़ सकती है।

सरकार का मानना है कि Farmer Registry System लागू होने से Fertilizer Black Marketing पर रोक लगेगी, Fake Purchase बंद होगी और किसानों को उनकी जमीन के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी। फिलहाल इस नई व्यवस्था को लेकर Pilot Project चलाया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Farmer ID को लेकर सरकार की नई योजना क्या है?

केंद्र सरकार किसानों के लिए Digital Agriculture Mission के तहत Farmer Registry तैयार कर रही है। इस Farmer ID को किसानों के Land Records और Aadhaar Verification से जोड़ा जा रहा है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद जब कोई किसान Fertilizer खरीदने जाएगा तो Point of Sale (POS) Machine के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसान पहले कितनी खाद खरीद चुका है और उसकी भूमि के अनुसार उसे कितनी खाद की आवश्यकता है।

सरकार का उद्देश्य Fertilizer Distribution को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है ताकि जरूरतमंद किसानों तक खाद सही समय पर पहुंच सके।

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तीन जिलों में चल रहा है Pilot Project

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के Farrukhabad, Sitapur और Rampur जिलों में Farmer ID आधारित Fertilizer Distribution System का Pilot Project चलाया जा रहा है।

यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों के अनुसार इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद केंद्र सरकार पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने पर फैसला ले सकती है।

यदि Pilot Project सफल रहता है तो आने वाले महीनों में देशभर के किसानों को Fertilizer खरीदने के लिए Farmer ID दिखाना अनिवार्य हो सकता है।

Land Record से जुड़ेगी Fertilizer खरीद की जानकारी

नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि Farmer ID सीधे Land Record Database से जुड़ी होगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक हेक्टेयर भूमि पर औसतन लगभग:

जब किसान Fertilizer खरीदेगा तो सिस्टम यह जांच सकेगा कि उसकी भूमि कितनी है और उसके अनुसार उसे कितनी खाद की जरूरत है।

इससे जरूरत से ज्यादा Fertilizer खरीदने और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।

Farmer ID क्यों बन रही है इतनी जरूरी?

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों से Fertilizer Black Marketing और Fake Purchase की शिकायतें सामने आई थीं। कई मामलों में बिचौलियों द्वारा किसानों के नाम पर खाद खरीदी जाती थी।

सरकार का मानना है कि Farmer Registry लागू होने के बाद:

• Fertilizer Black Marketing पर रोक लगेगी
• Fake Purchase की घटनाएं कम होंगी
• वास्तविक किसानों को समय पर खाद मिलेगी
• Subsidy का सही लाभ मिलेगा
• Digital Agriculture को बढ़ावा मिलेगा
• Fertilizer Distribution में पारदर्शिता आएगी

यही कारण है कि कृषि विभाग लगातार किसानों को Farmer ID बनवाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

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Farmer Registry का काम तेजी से जारी

देश में Farmer Registry तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2.88 करोड़ किसानों की Farmer ID बनाई जानी है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी किसानों की Farmer Registry तैयार कर ली जाए ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना और Fertilizer Distribution को डिजिटल तरीके से संचालित किया जा सके।

क्या 1 June से Farmer ID अनिवार्य हो जाएगी?

फिलहाल सरकार की ओर से Farmer ID को Fertilizer Distribution के लिए अनिवार्य बनाने का अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है।

हालांकि Pilot Project की रिपोर्ट आने के बाद इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी Farmer Registry और Farmer ID बनवा लें ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना या Fertilizer Purchase के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

यदि आपने अभी तक Farmer ID नहीं बनवाई है, तो जल्द से जल्द Farmer Registry प्रक्रिया पूरी कर लें। आने वाले समय में PM Kisan Yojana, Fertilizer Subsidy, Crop Insurance और अन्य Agriculture Schemes में Farmer ID महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सरकार की यह नई पहल कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने और किसानों तक संसाधनों की सही पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब सभी की नजर 1 June के बाद आने वाले उस फैसले पर है, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।