जनवरी 2026 से जमीन और मकान की रजिस्ट्री से जुड़े नए नियम पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब रजिस्ट्री में अगर कोई भी बड़ी या छोटी गलती पाई गई, तो Land Registry Cancel की जा सकती है।
पहले लोगों को रजिस्ट्री के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ज़्यादातर काम online land registration के जरिए किया जा रहा है। सरकार का मकसद है कि फर्जी रजिस्ट्री, नकली कागज़ और धोखाधड़ी पूरी तरह खत्म हो।
Land Registry New Rule 2026 क्या है?
Land Registry New Rule 2026 के तहत जमीन और मकान की रजिस्ट्री अब डिजिटल सिस्टम से जुड़ गई है। यह बदलाव Registration Bill 2025 के बाद लागू हुआ है।
अब रजिस्ट्री के समय Aadhaar card, biometric verification और video recording जरूरी कर दी गई है। मतलब रजिस्ट्री के दौरान आपकी पहचान, सहमति और मौजूदगी सब रिकॉर्ड होगी। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
नए नियम क्यों लाए गए हैं?
सरकार ने ये नियम इसलिए लाए हैं ताकि जमीन से जुड़े झगड़े कम हों। कई बार एक ही जमीन की दो-दो रजिस्ट्री हो जाती थी या गलत कागज़ों पर प्रॉपर्टी बेच दी जाती थी।
अब digital land records की वजह से साफ पता रहेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। online stamp duty payment होने से रिश्वत और काले पैसे पर भी रोक लगेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।
पहले और अब की रजिस्ट्री में क्या फर्क है?
पहले रजिस्ट्री कराने के लिए sub registrar office में घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। फाइलें कई दिन तक अटकी रहती थीं।
अब ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड और फीस जमा करने की सुविधा मिल गई है। कई राज्यों में रजिस्ट्री 1–2 दिन में पूरी हो रही है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है।
रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
नए नियमों में कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी कर दिए गए हैं। जैसे –
Aadhaar card, PAN card, पुराने property documents, address proof और circle rate certificate।
अगर कोई भी जानकारी गलत निकली या डॉक्यूमेंट अधूरे हुए, तो land registration reject हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले सब कुछ अच्छे से चेक करना जरूरी है।
नई रजिस्ट्री प्रक्रिया कैसे होगी?
सबसे पहले राज्य की land registration website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसके बाद खरीदार, विक्रेता और गवाहों का biometric verification और video recording होगी।
आखिर में फीस ऑनलाइन जमा होते ही digital registry certificate जारी कर दिया जाएगा।
खरीदार और विक्रेता को क्या फायदा होगा?
इन नियमों से खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाव मिलेगा। विक्रेताओं को रजिस्ट्री जल्दी पूरी होने का फायदा होगा। बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और खर्च भी बचेगा। इससे real estate market में भरोसा बढ़ेगा।
निष्कर्ष
Land Registry New Rule 2026 जमीन और मकान की रजिस्ट्री को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन अब लापरवाही की कोई जगह नहीं है। एक छोटी गलती भी आपकी रजिस्ट्री रद्द करवा सकती है।
Disclaimer: यह जानकारी सामान्य समझ के लिए दी गई है। अलग-अलग राज्यों में नियम थोड़े बदल सकते हैं। रजिस्ट्री से पहले हमेशा संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी जरूर चेक करें।
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